तीन साल में 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट उद्योग लगाने 216 एमओयू-मंत्री

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 15 फरवरी। प्रदेश में तीन साल में 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट, अथवा रियायतें दी गई है। यह जानकारी उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि प्रदेश में उद्योगों को औद्योगिक नीति वर्ष 2019-14 के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति है। उन्होंने पूछा कि कितने स्टार्टअप को कितनी राशि का वित्त पोषण किया गया? उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि प्रदेश में कुल स्टार्टअप इकाईयों की संख्या 1203 है। इनमें से 256 इकाईयों द्वारा सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा स्टार्टअप इकाईयों को वित्त पोषण नहीं किया जाता है, अपितु औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट, अनुदान अथवा रियायतें प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट अनुदान अथवा रियायत दी गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न 216 उद्योग कंपनियों के साथ एक लाख 27 हजार 329 करोड़ 93 लाख का एमओयू किया गया है। निष्पादित एमओयू इकाईयों में 160 इकाईयां राज्य की, 54 राष्ट्रीय स्तर की, और दो इकाईयां विदेश स्तर की हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू निष्पादित इकाईयों में से निवेशकों के अनुरोध पर 9 एमओयू निरस्त किए गए हैं। निष्पादित 216 एमओयू में 138, 199 रोजगार प्रस्तावित है। अब तक निवेशकों से 10121 को रोजगार दिया जा चुका है। निवेशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 25 इकाईयां के द्वारा उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

तीन साल में 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट उद्योग लगाने 216 एमओयू-मंत्री
छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 15 फरवरी। प्रदेश में तीन साल में 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट, अथवा रियायतें दी गई है। यह जानकारी उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि प्रदेश में उद्योगों को औद्योगिक नीति वर्ष 2019-14 के अंतर्गत आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति है। उन्होंने पूछा कि कितने स्टार्टअप को कितनी राशि का वित्त पोषण किया गया? उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि प्रदेश में कुल स्टार्टअप इकाईयों की संख्या 1203 है। इनमें से 256 इकाईयों द्वारा सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा स्टार्टअप इकाईयों को वित्त पोषण नहीं किया जाता है, अपितु औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट, अनुदान अथवा रियायतें प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 64 स्टार्टअप इकाईयों को छूट अनुदान अथवा रियायत दी गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में उद्योग मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न 216 उद्योग कंपनियों के साथ एक लाख 27 हजार 329 करोड़ 93 लाख का एमओयू किया गया है। निष्पादित एमओयू इकाईयों में 160 इकाईयां राज्य की, 54 राष्ट्रीय स्तर की, और दो इकाईयां विदेश स्तर की हैं। उन्होंने कहा कि एमओयू निष्पादित इकाईयों में से निवेशकों के अनुरोध पर 9 एमओयू निरस्त किए गए हैं। निष्पादित 216 एमओयू में 138, 199 रोजगार प्रस्तावित है। अब तक निवेशकों से 10121 को रोजगार दिया जा चुका है। निवेशकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 25 इकाईयां के द्वारा उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ किया गया है।